नेपालको राजनीतिक इतिहासमा फागुन २१, २०८२ मा हुने तय भएको आम निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तनको माध्यम मात्र नभई एउटा गहिरो राज्य रूपान्तरणको महासंग्राम बनेको छ। २०८२ सालको भदौमा उर्लिएको युवा विद्रोह र सामाजिक सञ्जाल माथिको प्रतिबन्ध विरुद्धको जनलहरले पुराना राजनीतिक दलहरूको जग नै हल्लाइ दिएको सन्दर्भमा यो निर्वाचनले नयाँ दिशा तय गर्नुपर्ने ठूलो दबाब सिर्जना गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा पश्चात् सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको चुनावी सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन गराउने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरिरहेको छ। यो निर्वाचनमा परम्परागत शक्ति र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका नयाँ वैकल्पिक लहर बीचको भिडन्तले नेपालको आगामी दशकको राजनीतिक बाटो कोर्ने निश्चित देखिन्छ। नेपाली जनता अहिले केवल मतदान गर्न मात्र आतुर छैनन्, बरु उनीहरू दशकौदेखि जकडिएको यथास्थितिवादलाई तोडेर एउटा नयाँ र समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न चाहन्छन्।

यस पटकको निर्वाचनमा सबैभन्दा टड्कारो मुद्दाको रूपमा सुशासन र भ्रष्टाचार निवारण अगाडि आएको छ, जसलाई सन् २०२५ को भदौमा भएको युवा विद्रोहले एउटा निर्णायक ऊर्जा प्रदान गर्‍यो ।नेपालका ‘जेन जी’ भनिने युवा पुस्ताले सडक र डिजिटल माध्यमबाट व्यक्त गरेको आक्रोशले दलहरूलाई आफ्नो कार्यशैली र नेतृत्वको छनोटमा आमूल परिवर्तन गर्न बाध्य बनाएको छ। पुराना नेताहरूको विकल्प खोज्ने र प्रविधिमैत्री पारदर्शी शासन व्यवस्थाको माग गर्ने यो पुस्ताले निर्वाचनको परिणामलाई समेत उल्ट्याउन सक्ने हैसियत राख्दछ। नयाँ बन्ने सरकारका लागि भ्रष्टाचारको जरो उखेल्नु र सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी आम नागरिकमा राज्यप्रति विश्वास जगाउनु नै पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। युवाहरूको यो हस्तक्षेपले नेपालको राजनीतिमा वर्षौदेखि चल्दै आएको वंशवाद र नातावादको राजनीतिलाई अन्त्य गर्ने बलियो संकेत गरेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदै गरेको समयमा आगामी सरकारको काँधमा गम्भीर आर्थिक दायित्वहरू आइपरेका छन्।यो ‘एलडिसी’ ग्र्याजुएसनले नेपालले पाउँदै आएको सहुलियतपूर्ण ऋण, अनुदान र व्यापारिक कोटामा कटौती गर्ने निश्चित छ, जसका लागि नेपालले अहिलेदेखि नै दरिलो आर्थिक कूटनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ। नयाँ सरकारले विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न र विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक च्यानलहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। अबको सरकारले केवल राजनीतिक सम्बन्धमा मात्र सीमित नभई आर्थिक लाभका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। वैदेशिक सहायता माथिको निर्भरता घटाउँदै आन्तरिक उत्पादन र निर्यातलाई बढावा दिनु नै यो संक्रमणकालीन समयको सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय चुनौती र अवसर दुवै बनेको छ।

आगामी निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदाउने सम्भावना बलियो देखिए पनि कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउने राजनीतिक विश्लेषणहरू भइरहेका छन्।यस्तो अवस्थामा रास्वपाले सरकार निर्माणका लागि कुन शक्तिसँग सहकार्य गर्ला भन्ने विषय निकै चासोको केन्द्रमा छ। सम्भवतः रास्वपाले आफ्ना प्रमुख मुद्दाहरू – जस्तै भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको बहसलाई स्वीकार गर्ने साना दलहरू वा मुद्दा मिल्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसँग मिलेर मिलिजुली सरकार बनाउन सक्छ । पुरानो पद्धतिबाट वाक्क भएका जनताले रास्वपालाई ठूलो दल त बनाउलान्, तर बहुमतको अभावमा उसले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रका क्रान्तिकारी बुँदाहरू लागू गर्न पुराना दलहरूसँग कडा सम्झौता र राजनीतिक सन्तुलन मिलाउनुपर्ने ठूलो चुनौती रहनेछ।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचा पत्र २०८२ मा उल्लेख गरेका मुख्य बुँदाहरू लागू गर्न एउटा स्पष्ट मार्गचित्र तयार पारेको छ, जसमा वि.सं. २०४६ पछिका सबै सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने प्रतिवद्धता प्रमुख छ ।रास्वपाले सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद र सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था सहितको संविधान संशोधनका लागि ‘बहस पत्र’ ल्याउने योजना बनाएको छ । यसैगरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी पेशागत विज्ञहरूको इकाइ बनाउने, र साना बचतकर्ताहरूको सहकारीको रकम १०० दिन भित्र फिर्ता गराउने जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरू उसले अघि सारेको छ । यी महत्वकाक्षी योजनाहरू पूरा गर्न रास्वपाले कर्मचारीतन्त्रको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्ने र १८ वटा मात्र मन्त्रालय राखेर ‘विज्ञ मन्त्री’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका ‘डेलिभरी’ केन्द्रित एजेन्डाहरू लागू गर्न उसले सरकारको नेतृत्व गर्दा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्ना सर्तहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ।विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी वृद्धि गर्ने र ‘राइट टु रिजेक्ट’ जस्ता कानुनी प्रावधान ल्याउने उसका प्रतिवद्धताहरू लागू गर्न संसदमा अन्य दलहरूको समर्थन अनिवार्य हुनेछ। यदि रास्वपाले अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउँदा आफ्ना सिद्धान्तमा सम्झौता गरेमा उसलाई मतदान गर्ने ‘जेन जी’ पुस्ता फेरि चिढिन सक्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले, नयाँ सरकारले रास्वपाको नेतृत्व पाएमा उसले आफ्ना एजेन्डाहरूलाई क्रमिक रूपमा प्रशासनिक सुधार मार्फत कार्यान्वयन गर्दै जनतामा डेलिभरी दिनु पर्नेछ। यसले मात्र वैकल्पिक राजनीतिको सान्दर्भिकतालाई लामो समयसम्म टिकाइ राख्न मद्दत पुर्‍याउनेछ।

सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनले ल्याएको चेतनालाई संस्थागत गर्न आगामी सरकारले कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ढिलासुस्ती र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई अन्त्य नगरी आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न असम्भव छ।भदौको युवा विद्रोहले उठाएका “नो नट अगेन” जस्ता नाराहरूले केवल व्यक्ति परिवर्तन मात्र नभई समग्र पद्धति परिवर्तनको माग गरेका छन् । नयाँ बन्ने सरकारले जनअपेक्षा अनुसारका योजनाहरू कार्यान्वयन नगरेमा फेरि पनि सडकमा युवाहरूको आक्रोश देखिन सक्छ। त्यसैले, निर्वाचन पछि बन्ने मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो सय दिनभित्रै भ्रष्टाचार विरुद्धका ठूला फाइलहरू खोल्ने र जनतालाई डेलिभरी दिने ठोस कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले मात्र नेपालको राजनीतिमा गुमेको जनविश्वासलाई पुनः स्थापित गर्न र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत पुर्‍याउनेछ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयताको सफल कार्यान्वयन पनि आगामी सरकारको एउटा महत्वपूर्ण कार्यभार हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउने कार्यमा देखिएका कानुनी अड्चनहरूलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ।संवैधानिक संकटको चर्चा भइरहँदा संविधानको मर्म र भावना अनुसार राज्यका अंगहरू सञ्चालन हुनु नै अहिलेको आवश्यकता हो। निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा पारदर्शिता कायम गर्दै ती संस्थाहरूको स्वायत्ततालाई सम्मान